नई दिल्ली। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक साल का सेवा विस्तार दिया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई।
यह इस पद पर उन्हें दिया गया दूसरा सेवा विस्तार है।
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिये देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था।उन्हें पिछले साल अगस्त में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था।शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा को 30 अगस्त 2022 के बाद एक और साल के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है।
कहा जाता है कि गौबा की जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को तैयार करने में अहम भूमिका थी। इस अधिनियम के जरिये तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को रद्द कर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया था।वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समेत कई अन्य जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।पंजाब में जन्मे गौबा पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक हैं। वह 2016 में केंद्र सरकार में सेवा देने के लिये आने से पहले 15 महीनों तक झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे।उन्होंने चार वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
